Diğer
Dünya
Ekonomi
Politika
Gündem
"Basına, sosyal medyaya yasak gelmesi veya görüşünü açıklayanın “etki ajanı” olarak değerlendirmesine yönelik bir tanımlama pakette yok!"
"6284'teki 'zorlama hapis' kaldırılmıyor"
Ankara Barosu kamuoyunda tartışılan ve önümüzdeki günlerde meclise gelmesi beklenen 9. Yargı Paketi taslağında bulunan "etki ajanlığı" düzenlemesinin taslaktan çıkartılmasını istedi
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.